भारत और यूरेशियन आर्थिक संघ (EAEU) के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के लिए टर्म्स ऑफ रिफरेन्स (ToR) पर हस्ताक्षर
 
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भारत और यूरेशियन आर्थिक संघ (EAEU) के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के लिए टर्म्स ऑफ रिफरेन्स (ToR) पर हस्ताक्षर

Sat 23 Aug, 2025

संदर्भ :

  • भारत एवं यूरेशियन आर्थिक संघ (Eurasian Economic Union : EAEU) के बीच मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreement : FTA) पर वार्ता शुरू करने के लिए टर्म्स ऑफ रिफरेन्स (Terms of Reference : ToR) पर 20 अगस्त 2025 को मास्को में हस्ताक्षर किया गया।

मुख्‍य बिन्‍दु :

  • हस्ताक्षरकर्ता: ToR पर भारत की ओर से वाणिज्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अजय भदू और EAEU की ओर से यूरेशियन आर्थिक आयोग (EEC) के व्यापार नीति विभाग के उप निदेशक मिखाइल चेरेकायेव ने हस्ताक्षर किए।
  • उद्देश्य: ToR वार्ता के लिए एक ढांचा प्रदान करता है, जिसमें व्यापार समझौते की शर्तें, दायरा, और प्रक्रिया शामिल हैं। यह FTA को जल्द से जल्द पूरा करने और दीर्घकालिक व्यापार सहयोग के लिए संस्थागत ढांचा स्थापित करने का लक्ष्य रखता है।
  • महत्व: यह भारत के लिए गैर-पश्चिमी बाजारों में व्यापार विस्तार और अमेरिका द्वारा लगाए गए उच्च टैरिफ के जवाब में निर्यात बाजारों के विविधीकरण की रणनीति का हिस्सा है।
  • व्यापार मूल्य: 2024 में भारत और EAEU के बीच द्विपक्षीय व्यापार 69 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 2023 की तुलना में 7% अधिक है।
  • प्रमुख व्यापारिक साझेदार: रूस EAEU में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसके साथ 2024-25 में 68.72 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ (निर्यात: 4.88 बिलियन डॉलर, आयात: 63.84 बिलियन डॉलर)। उच्च आयात मुख्य रूप से रूस से कच्चे तेल की खरीद के कारण है।

अन्य EAEU देशों के साथ व्यापार:

    • आर्मेनिया: 315.18 मिलियन डॉलर
    • बेलारूस: 106.69 मिलियन डॉलर
    • कजाकिस्तान: 349.48 मिलियन डॉलर
    • किर्गिज गणराज्य: 56.78 मिलियन डॉलर
  • प्रमुख निर्यात क्षेत्र: भारत के लिए फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी, कपड़ा, और कृषि उत्पाद EAEU देशों में निर्यात की संभावनाएँ रखते हैं।
  • प्रमुख आयात: रूस से ऊर्जा (कच्चा तेल), उर्वरक, और रक्षा उपकरण भारत के प्रमुख आयात हैं।

बाजार पहुंच और विविधीकरण:

  • निर्यात अवसर: FTA भारतीय निर्यातकों के लिए EAEU के 18.3 करोड़ लोगों और 6.5 ट्रिलियन डॉलर के संयुक्त GDP वाले बाजार तक पहुंच बढ़ाएगा। यह सूचना प्रौद्योगिकी (IT), इंजीनियरिंग सामान, और प्रसंस्कृत खाद्य जैसे क्षेत्रों में अवसर प्रदान करेगा।
  • विविधीकरण: अमेरिका द्वारा भारतीय सामानों पर 50% तक टैरिफ (रूसी तेल खरीद के जवाब में) के कारण भारत को नए बाजारों की आवश्यकता है। EAEU के साथ FTA गैर-पश्चिमी बाजारों में भारत की निर्भरता को कम करेगा।

लघु, छोटे और मध्यम उद्यमों (MSME) को लाभ:

  • FTA से MSMEs को EAEU बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेगा, जिससे भारत में रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

निवेश और नवाचार:

  • ToR के तहत वार्ताएँ निवेश को बढ़ावा देने और नवाचार को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित होंगी। यह दोनों पक्षों के बीच दीर्घकालिक आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगा।

भू-राजनीतिक महत्व:

  • रूस के साथ मजबूत संबंध: रूस भारत का एक विश्वसनीय साझेदार रहा है, विशेष रूप से ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों में। FTA भारत-रूस संबंधों को और मजबूत करेगा, खासकर जब अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव बढ़ रहे हैं।
  • यूरेशिया में भारत की स्थिति: EAEU के साथ FTA भारत को यूरेशिया में एक मजबूत आर्थिक और रणनीतिक उपस्थिति प्रदान करेगा, जो यूरोपीय संघ के विकल्प के रूप में मॉस्को के नेतृत्व वाले इस ब्लॉक के महत्व को देखते हुए महत्वपूर्ण है।

यूरेशियन आर्थिक संघ (EAEU)

  • एक क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है, जो यूरेशिया क्षेत्र में आर्थिक एकीकरण और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है
  • स्थापना: 1 जनवरी 2015 को, जब यूरेशियन आर्थिक संघ संधि लागू हुई। यह यूरेशियन आर्थिक समुदाय (EurAsEC) और सीमा शुल्क संघ (Customs Union) का उत्तराधिकारी है
  • सदस्यता: पाँच देश संघ का हिस्सा हैं – रूस, बेलारूस, कजाखस्तान, किर्गिस्तान एवं आर्मेनिया
  • पर्यवेक्षक देश: उज्बेकिस्तान और क्यूबा (पर्यवेक्षक स्थिति में हैं, पूर्ण सदस्यता नहीं)
  • प्रस्तावित विस्तार: मोल्दोवा, ताजिकिस्तान, और अन्य देशों ने रुचि दिखाई है

संरचना

  • यूरेशियन आर्थिक आयोग (EEC): EAEU का कार्यकारी निकाय, जो व्यापार नीतियों, सीमा शुल्क, और नियमों को लागू करता है। इसका मुख्यालय मॉस्को में है।
  • सर्वोच्च यूरेशियन आर्थिक परिषद: सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद, जो प्रमुख नीतिगत निर्णय लेती है।
  • अन्य निकाय: EAEU कोर्ट (न्यायिक निकाय) और अंतर-सरकारी परिषद।

आर्थिक आँकड़े (2025 तक)

  • संयुक्त GDP: लगभग 6.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (PPP के आधार पर)।
  • जनसंख्या: 18.3 करोड़ (183 मिलियन)।
  • प्रमुख संसाधन: रूस और कजाकिस्तान के पास विशाल तेल, गैस, और खनिज संसाधन। बेलारूस और आर्मेनिया में कृषि और विनिर्माण क्षेत्र महत्वपूर्ण।
  • व्यापार: EAEU का वैश्विक व्यापार 2024 में 900 बिलियन डॉलर के करीब था, जिसमें रूस का योगदान सबसे अधिक था।

मुख्य विशेषताएँ

1. सीमा शुल्क संघ: 

  • EAEU एक सामान्य सीमा शुल्क क्षेत्र बनाता है, जिसमें सदस्य देशों के बीच कोई टैरिफ नहीं होता।
  • सामान्य बाह्य टैरिफ (Common External Tariff - CET) गैर-सदस्य देशों के साथ व्यापार के लिए लागू होता है।

2. मुक्त आवाजाही: 

  • माल, सेवाएँ, पूंजी, और श्रम की मुक्त आवाजाही।
  • सदस्य देशों के नागरिक बिना वीजा के एक-दूसरे के देश में काम कर सकते हैं।

3. आर्थिक नीति समन्वय: 

  • ऊर्जा, परिवहन, और तकनीकी मानकों में समन्वय।
  • सामान्य बाजार नीतियाँ, जैसे कृषि और औद्योगिक नीतियाँ।

4. मुद्रा एकीकरण: 

  • भविष्य में एक सामान्य मुद्रा की संभावना पर चर्चा, लेकिन अभी तक लागू नहीं

मुक्त व्यापार समझौत(Free Trade Agreements- FTA)

दो या अधिक देशों के बीच होने वाले ऐसे समझौते होते हैं जिनका उद्देश्य आपसी व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना होता है

इन समझौतों के अंतर्गत सदस्य देश एक-दूसरे के बीच व्यापार किए जाने वाले उत्पादों एवं सेवाओं पर लगने वाले शुल्क (Tariffs), आयात शुल्क (Import Duties), और गैर-शुल्कीय अवरोधों (Non-tariff Barriers) को कम या समाप्त कर देते हैं

भारत के प्रमुख व्यापार समझौते:

क्रमांक समझौता देश / समूह नाम / प्रकार वर्ष मुख्य विशेषताएँ और लाभ स्थिति / नोट्स
1 1 यूके (United Kingdom) भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता (India-UK FTA) 2025 (हस्ताक्षर) 2030 तक व्यापार 120 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य, 99% टैरिफ खत्म, सेवा क्षेत्र में सहयोग 6 मई 2025 को हस्ताक्षरित
2 आसियान (ASEAN) भारत-आसियान मुक्त व्यापार समझौता (India-ASEAN FTA) 2010 टैरिफ में कटौती, सेवा क्षेत्र सहयोग, क्षेत्रीय आर्थिक संयोजन स्थापित, सक्रिय
3 श्रीलंका (Sri Lanka) भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता (ISLFTA) 2000 व्यापार शुल्क कम, विविध वस्तुओं पर व्यापार सुविधा स्थापित
4 नेपाल (Nepal) भारत-नेपाल व्यापार संधि 1991 (पुनः संशोधित) सीमा पार व्यापार सुविधा, पारस्परिक सहयोग लागू, समय-समय पर संशोधित
5 दक्षिण कोरिया (South Korea) भारत-दक्षिण कोरिया CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) 2010 व्यापार और सेवा क्षेत्र में व्यापक सहयोग, उच्च टैरिफ कटौती स्थापित
6 जापान (Japan) भारत-जापान CEPA 2011 निवेश, व्यापार वृद्धि, तकनीकी सहयोग सक्रिय
7 सिंगापुर (Singapore) भारत-सिंगापुर CECA (Comprehensive Economic Cooperation Agreement) 2005 बहुपक्षीय सेवा सहयोग, तकनीकी और वित्तीय सेवाओं में साझेदारी  स्थापित
8 ऑस्ट्रेलिया (Australia) भारत-ऑस्ट्रेलिया ECTA (Economic Cooperation and Trade Agreement) 2022 85% से अधिक वस्तुओं पर टैरिफ मुक्त पहुंच, ऊर्जा और तकनीक सहयोग लागू, व्यापार बढ़ा
9 यूरेशियन आर्थिक संघ (EAEU) भारत-यूरेशियाई आर्थिक संघ मुक्त व्यापार वार्ता 2025 (ToR हस्ताक्षर) 1.8 करोड़ उपभोक्ता बाजार तक पहुंच, ऊर्जा और कच्चे माल में सहयोग ToR हस्ताक्षर, बातचीत जारी
10 संयुक्त अरब अमीरात (UAE) भारत-यूएई CEPA 2022 90% से अधिक सामान पर टैरिफ मुक्त पहुंच, व्यापार में वृद्धि लागू, निर्यात में वृद्धि

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