संदर्भ :

• भारत ने 4 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में 'भारत-संयुक्त राष्ट्र वैश्विक क्षमता निर्माण पहल' (India-UN Global Capacity Building Initiative) के तहत सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने के उद्देश्‍य से नौ साझेदार देशों में चार विकास परियोजनाओं के प्रथम चरण का शुभारंभ किया।

भारत-संयुक्त राष्ट्र वैश्विक क्षमता निर्माण पहल के प्रथम चरण की परियोजनाएँ :

नेपाल में चावल का सुदृढ़ीकरण और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन (विश्व खाद्य कार्यक्रम - WFP):

• उद्देश्य: खाद्य सुरक्षा और पोषण को बढ़ावा देना
• विवरण: यह परियोजना नेपाल में चावल को पोषक तत्वों से समृद्ध करने और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने पर केंद्रित है। यह कुपोषण को कम करने और खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद करेगी
• प्रभाव: नेपाल में 40% से अधिक आबादी कुपोषण से प्रभावित है। यह परियोजना स्थानीय समुदायों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों, के लिए पोषण स्तर में सुधार लाएगी

जाम्बिया और लाओ पीडीआर में डिजिटल स्वास्थ्य मंच (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम - UNDP):

• उद्देश्य: स्वास्थ्य सेवा वितरण को डिजिटल तकनीकों के माध्यम से बेहतर करना
• विवरण: यह परियोजना जाम्बिया और लाओ पीडीआर में डिजिटल स्वास्थ्य मंच स्थापित करेगी, जो स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाएगी और डेटा प्रबंधन को मजबूत करेगी
• प्रभाव: डिजिटल स्वास्थ्य समाधान ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाएंगे, जिससे मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी

बेलीज़, बारबाडोस, सेंट किट्स एंड नेवीज़, सूरीनाम, और त्रिनिदाद एवं टोबैगो में जनगणना की तैयारी (संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष - UNFPA):

• उद्देश्य: सटीक जनगणना डेटा के माध्यम से नीति निर्माण और विकास योजना को मजबूत करना
• विवरण: यह परियोजना इन देशों में जनगणना प्रक्रिया को डिजिटल और कुशल बनाने पर केंद्रित है, जिसमें डेटा संग्रह, विश्लेषण, और उपयोग शामिल है
• प्रभाव: विश्वसनीय जनगणना डेटा सरकारों को शिक्षा, स्वास्थ्य, और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में बेहतर नीतियां बनाने में मदद करेगा

दक्षिण सूडान में व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (यूनेस्को):

• उद्देश्य: युवाओं को रोजगार योग्य कौशल प्रदान करना
• विवरण: यह परियोजना दक्षिण सूडान में युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करेगी, जो तकनीकी और उद्यमशीलता कौशल पर केंद्रित होगी
• प्रभाव: दक्षिण सूडान में 70% से अधिक युवा बेरोजगार हैं। यह परियोजना रोजगार सृजन और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देगी

भारत-संयुक्त राष्ट्र वैश्विक क्षमता निर्माण पहल

• घोषणा : सितंबर 2023 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA-78) के दौरान
• उद्देश्य : वैश्विक दक्षिण (Global South) के देशों को सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को हासिल करने में सहायता प्रदान करना
• प्रथम चरण में चार विकास परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जो नेपाल, जाम्बिया, लाओस, कैरिबियाई देशों और दक्षिण सूडान में संचालित होंगी
• परियोजनाओं का क्रियान्वयन : भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम के तहत नामित प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा होगा
• ITEC भारत का प्रमुख तकनीकी सहयोग कार्यक्रम है, जो 1964 से विश्व के 160 से अधिक देशों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है

सतत विकास लक्ष्य (SDG)

• सतत विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals - SDG) संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में निर्धारित 17 वैश्विक लक्ष्यों का एक समूह है, जिनका उद्देश्य 2030 तक सभी देशों के लिए एक बेहतर, न्यायसंगत और टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करना है। ये लक्ष्य गरीबी, भूख, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल, स्वच्छ ऊर्जा, आर्थिक विकास, असमानता, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण आदि प्रमुख वैश्विक चुनौतियों के समाधान पर केंद्रित हैं।
• आरंभ: 25 सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में 193 सदस्य देशों द्वारा अपनाए गए।
• लक्ष्य: कुल 17 लक्ष्य और 169 उप-लक्ष्य (टार्गेट्स) निर्धारित किए गए हैं।
• समयसीमा: 2016 से 2030 तक
• कानूनी स्थिति: ये लक्ष्य कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं, लेकिन सभी देशों से अपेक्षा की जाती है कि वे इन्हें अपने राष्ट्रीय विकास एजेंडा में शामिल करें और प्रगति सुनिश्चित करें
• मूल सिद्धांत: सार्वभौमिकता (सभी देशों पर लागू), एकीकरण (सभी लक्ष्य आपस में जुड़े हैं), किसी को पीछे न छोड़ना (कमजोर और हाशिए के समूहों को प्राथमिकता), बहु-हितधारक दृष्टिकोण (सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज की साझेदारी)

17 सतत विकास लक्ष्य (SDG) :

संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के सतत विकास रिपोर्ट (SDR), 2025 के अनुसार :

• रैंकिंग: भारत ने पहली बार 99वें स्थान पर पहुँचकर शीर्ष 100 देशों में जगह बनाई है
• स्कोर: भारत को 66.95 (कुछ स्रोतों में 67) अंक मिले हैं
• पिछली प्रगति: 2024 में भारत 109वें, 2023 में 112वें, 2022 में 121वें और 2021 में 120वें स्थान पर था