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21 July, 2025
प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना
Sun 13 Jul, 2025
संदर्भ :-
- भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के तहत प्रथम 'इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना' का शुभारंभ किया।
मुख्य बिन्दु :
- उद्घाटन : भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी द्वारा
उद्देश्य:
- पीएम ई-ड्राइव पहल के अंतर्गत इलेक्ट्रिक ट्रकों (ई-ट्रकों) के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना
- देश में स्वच्छ, टिकाऊ और प्रदूषण मुक्त माल परिवहन को बढ़ावा देना
- देश में स्वच्छ, कुशल और दीर्घकालिक माल ढुलाई की गति को तेज़ करना
- इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करना
योजना का विश्लेषण :
| पहलू | विवरण |
| लक्ष्य श्रेणियाँ | N2 और N3 श्रेणी के इलेक्ट्रिक ट्रक, जिनका सकल वाहन भार (GVW) 3.5 टन से 55 टन तक है। N2 में 3.5 से 12 टन और N3 में 12 से 55 टन तक के ट्रक शामिल हैं। |
| सब्सिडी राशि | प्रति वाहन अधिकतम ₹9.6 लाख की सब्सिडी दी जाएगी, जो सीधे वाहन की खरीद कीमत में अग्रिम छूट के रूप में मिलेगी। यह राशि निर्माता कंपनियों को पीएम ई-ड्राइव पोर्टल के माध्यम से "पहले आओ, पहले पाओ" के आधार पर वापस की जाएगी। |
| वारंटी शर्तें | बैटरी के लिए 5 साल या 5 लाख किलोमीटर की वारंटी, और वाहन तथा मोटर के लिए 5 साल या 2.5 लाख किलोमीटर की वारंटी होगी, जिससे वाहन की विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके। |
| पर्यावरणीय लाभ | पुराने प्रदूषणकारी डीजल ट्रकों को स्क्रैप करना अनिवार्य है, जिससे प्रदूषण में कमी आएगी और स्वच्छ माल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। |
| लाभार्थी संख्या | लगभग 5,600 इलेक्ट्रिक ट्रकों को योजना का लाभ मिलेगा, जिसमें दिल्ली में 1,100 ई-ट्रकों के लिए विशेष प्रोत्साहन रखा गया है, जिससे राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता में सुधार होगा। |
| बजट आवंटन | इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए कुल 500 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है, जो पीएम ई-ड्राइव योजना के 10,900 करोड़ रुपये के कुल बजट का हिस्सा है। |
| लाभार्थी क्षेत्र | इस योजना से बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, सीमेंट, इस्पात जैसे उद्योगों को विशेष लाभ होगा। प्रमुख निर्माता कंपनियां जैसे टाटा मोटर्स, वोल्वो-आशोक लेलैंड, और आयशर इस क्षेत्र में सक्रिय हैं। |
| कार्यान्वयन तंत्र | सब्सिडी राशि को सीधे वाहन की खरीद कीमत में कटौती के रूप में दिया जाएगा और निर्माता कंपनियों को पीएम ई-ड्राइव पोर्टल के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। |
नोट :- यह योजना भारत के 2070 तक नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना (PM E-DRIVE) :
- नोडल मंत्रालय : भारी उद्योग मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries : MHI)
- मंत्रिमंडल की मंजूरी/अधिसूचित : सितंबर 2024
- लागू : अक्टूबर 2024 से मार्च 2026 तक
- कुल बजट : लगभग 10,900 करोड़ रुपये
- उद्देश्य : देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles : EV) के उपयोग को तेजी से बढ़ावा देना, चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर का सुदृढ़ निर्माण करना और घरेलू EV विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना
- लक्ष्य : इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ाना, स्वच्छ और टिकाऊ शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देना, और भारत को आत्मनिर्भर EV निर्माता बनाना
- लागू वाहन श्रेणियाँ : इलेक्ट्रिक बसें, कारें, दोपहिया, तीनपहिया, और भारी वाहन जैसे इलेक्ट्रिक ट्रक (N2 और N3 श्रेणी)
- पात्र श्रेणियाँ: ई-2 व्हीलर, ई-3 व्हीलर (ई-रिक्शा, ई-कार्ट, एल5), ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक, ई-बसें, चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, और परीक्षण एजेंसियों का उन्नयन