संदर्भ :

• केंद्रिय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 29 मई से 12 जून 2025 तक 'विकसित कृषि संकल्प अभियान' का आयोजन किया गया।

मुख्‍य बिन्‍दु :

• यह अभियान भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण, वैज्ञानिक प्रसार, स्थायी कृषि प्रथाओं और किसान सशक्तीकरण के उद्देश्य से देशभर में चलाया गया।
• अवधि और आवृत्ति: यह अभियान वर्ष में दो बार (खरीफ और रबी फसलों की बुवाई से पहले) आयोजित किया जाता है, ताकि समयबद्ध तरीके से किसानों को मार्गदर्शन मिल सके।

कवरेज:

• 723 से अधिक जिलों में 65,000 गाँवों को शामिल किया गया।
• 1.3 से 1.5 करोड़ किसानों तक पहुँचने का लक्ष्य।
• 2,170 टीमें गठित की गईं, जिनमें 16,000 से अधिक वैज्ञानिक, 731 कृषि विज्ञान केंद्र (KVK), 113 ICAR संस्थान, और कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन विभागों के अधिकारी शामिल हैं।
• विशेष ध्यान: आदिवासी बहुल क्षेत्र, सीमावर्ती गाँव, और चुनौतीपूर्ण कृषि-पारिस्थितिकी वाले क्षेत्र।

उद्देश्य

• वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा: किसानों को उन्नत बीज, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, संतुलित उर्वरकों, और आधुनिक कृषि यंत्रों (जैसे ड्रोन) के उपयोग की जानकारी देना।
• जागरूकता और सशक्तीकरण: सरकारी योजनाओं (जैसे PM Kisan Samman Nidhi, PM Fasal Bima Yojana) और नीतियों के बारे में जागरूक करना।
• उत्पादकता और आय वृद्धि: लागत कम करके और उपज बढ़ाकर खेती को लाभकारी बनाना।
• स्थायी कृषि: प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण, और जलवायु-सहिष्णु तकनीकों को बढ़ावा देना।
• दोतरफा संवाद: वैज्ञानिकों और किसानों के बीच संवाद स्थापित करना, ताकि किसानों की चुनौतियों का डेटा एकत्र हो और उनके नवाचारों का दस्तावेजीकरण हो।
• परंपरागत ज्ञान का संरक्षण: किसानों के पारंपरिक ज्ञान को दस्तावेजीकृत कर भविष्य के अनुसंधान को व्यावहारिक बनाना।

प्रमुख विशेषताएँ

• लैब टू लैंड दृष्टिकोण: वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रयोगशालाओं से खेतों तक ले जाना।
• क्षेत्रीय स्तर पर मार्गदर्शन: मृदा, जलवायु, और स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर फसल चयन और प्रबंधन की सलाह।

प्रशिक्षण और जागरूकता शिविर:

• खरीफ फसलों (जैसे धान, सोयाबीन, मक्का) के लिए बीज उपचार, कतार बोनी, और कीट प्रबंधन की जानकारी।
• पशुपालन, मत्स्य पालन, और बागवानी पर प्रशिक्षण।
• उदाहरण: अंडमान और निकोबार में 42 जागरूकता शिविरों में 3,239 किसानों ने भाग लिया।
• पर्यावरणीय पहल: 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के तहत वृक्षारोपण को प्रोत्साहन।
• डिजिटल और ICT का उपयोग: सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के माध्यम से जानकारी प्रसार, जैसे बिहार कृषि विश्वविद्यालय के यूट्यूब चैनल और सामुदायिक रेडियो।

कार्यान्वयन :

• प्रमुख एजेंसी: कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी है, जो ICAR, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, और अन्य विभागों के साथ समन्वय करता है।

क्षेत्रीय उदाहरण:

• उत्तराखंड: 95 विकास खंडों, 670 न्याय पंचायतों, और 11,440 गाँवों में अभियान। ब्याज-मुक्त ऋण (3 लाख तक) और 80% सब्सिडी पर कृषि मशीनरी।
• बिहार: कटिहार में 72 गाँवों में 8,293 किसानों को प्रशिक्षित किया गया।
• उत्तर प्रदेश: महराजगंज में ट्रैक्टर और उन्नत बीज वितरित।
• सुकमा (छत्तीसगढ़): आदिवासी क्षेत्रों में मृदा परीक्षण और कृषि ड्रोन पर जोर।
• पिथौरागढ़: मोटे अनाज और प्राकृतिक खेती पर प्रशिक्षण।
• वैज्ञानिक भागीदारी: वैज्ञानिक गाँव-गाँव जाकर किसानों से मिलते हैं, जैसे इंदौर में सोयाबीन और मक्का पर प्रशिक्षण।
• नवाचार दस्तावेजीकरण: किसानों के फीडबैक और नवाचारों को एकत्र कर अनुसंधान को दिशा देना।

प्रभाव और उपलब्धियाँ :

किसानों तक पहुँच:

• बांका (बिहार) में 9 पंचायतों के 900+ किसानों ने भाग लिया।
• कटिहार में 14,893 कृषि साहित्य वितरित।

आर्थिक सहायता:

• PM Kisan Samman Nidhi के तहत 6,000 रुपये वार्षिक सहायता।
• गेहूं का MSP 2,425 रुपये और मसूर का 6,700 रुपये प्रति क्विंटल।
• स्थानीय नवाचार: उत्तराखंड में जैविक चाय बागान और सुगंध घाटियों का विकास।
• सामाजिक समावेशन: महिला किसानों और आदिवासी समुदायों को विशेष रूप से शामिल किया गया।
• अप्रत्याशित सफलता: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने X पर उल्लेख किया कि अभियान को देशभर में अप्रत्याशित सफलता मिली।

चुनौतियाँ :

• जागरूकता की कमी: ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी का अभाव।
• बुनियादी ढाँचा: कुछ क्षेत्रों में सिंचाई, बिजली, और बाजार तक पहुँच सीमित।
• जलवायु परिवर्तन: अनियमित मानसून और जलवायु परिवर्तन से फसलों को खतरा।
• डिजिटल डिवाइड: ICT और डिजिटल संसाधनों तक पहुँच में असमानता।
• वित्तीय बाधाएँ: छोटे और सीमांत किसानों के लिए उन्नत तकनीकों को अपनाने की लागत।