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Thu 05 Jun, 2025

राष्‍ट्रीय समाचार

केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की जून 2025

  • प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 4 जून 2025 को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की।
  • इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा, जल नीति और जनसंपर्क समेत सरकार के तात्कालिक और दीर्घकालिक रणनीतिक एजेंडे की रूपरेखा तय की गई।

केंद्रीय मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) :

  • संसदीय प्रणाली में केंद्रीय मंत्रिपरिषद कार्यपालिका का प्रमुख अंग है
  • अध्यक्षता : प्रधानमंत्री द्वारा

संवैधानिक प्रावधान : भाग V में अनुच्छेद 74 से 78 तक

  • राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद : अनुच्छेद 74
  • मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान : अनुच्छेद 75
  • भारत सरकार का कार्य संचालन : अनुच्छेद 77
  • राष्ट्रपति को सूचना देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य : अनुच्छेद 78
  • सदनों के संबंध में मंत्रियों के अधिकार : अनुच्छेद 88

“विश्व स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने” पर वेबिनार

  • स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने विश्व पर्यावरण दिवस से पहले 4 जून 2025 को “विश्व स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने” पर राष्ट्रीय स्तर का वेबिनार आयोजित किया ।

भारत में प्लास्टिक प्रदूषण की स्थिति :

प्रतिवर्ष लगभग 34 लाख टन (3.4 मिलियन टन) प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करता है लगभग 60% प्लास्टिक कचरा पुनर्चक्रित किया जाता है शेष 40% प्लास्टिक कचरा खुले में फेंक दिया जाता है या जला दिया जाता है

ICAO का अनुच्छेद 16

  • अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन सम्मेलन (ICAO) के अनुच्छेद 16 के अनुसार, नागरिक विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने 29 मई 2025 से 2 जून 2025 तक दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु में तुर्की एयरलाइंस के यात्री और कार्गो उड़ानों का सुरक्षा निरीक्षण और रैंप (SOFA/रैम्प) निरीक्षण किया।

अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन सम्मेलन (ICAO) :

स्थापना : 1944 (शिकागो कन्वेंशन के तहत) मुख्यालय : मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, कनाडा मुख्य सम्मेलन : शिकागो सम्मेलन (1944)

प्रथम अंतरराष्ट्रीय ओपन-सी नौकायन मिशन

  • तीनों सेनाओं की महिला नौकायन अभियान टीम 04 जून, 2025 को सेशेल्स की 1,800 समुद्री मील की अंतरराष्ट्रीय यात्रा पूरी करने के बाद स्वदेश लौटी।
  • 07 अप्रैल, 2025 को आरंभ हुआ यह अभियान भारतीय सशस्त्र बलों की महिला टीम द्वारा किया गया प्रथम अंतरराष्ट्रीय ओपन-सी नौकायन मिशन है।

चालक दल में शामिल :

भारतीय सेना : लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा, मेजर करमजीत, मेजर तान्याह, कैप्टन ओमिता, कैप्टन डौली और कैप्टन प्राजक्ता भारतीय नौसेना : लेफ्टिनेंट कमांडर प्रियंका

भारतीय वायु सेना : स्क्वाड्रन लीडर विभा, स्क्वाड्रन लीडर श्रद्धा, स्क्वाड्रन लीडर अरुवी और स्क्वाड्रन लीडर वैशाली

‘ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमों को मजबूत करने’ पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

  • नीति आयोग के ग्रामीण विकास प्रभाग ने 4 जून 2025 को नई दिल्ली स्थित नीति आयोग मुख्यालय में ‘ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमों को मजबूत करने’ पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की।

नीति आयोग :

  • पूरा नाम: National Institution for Transforming India (NITI Aayog)
  • स्थापना: 1 जनवरी 2015
  • स्थान: नई दिल्ली
  • अध्यक्ष: भारत के प्रधानमंत्री
  • मुख्य उद्देश्य: भारत की आर्थिक और सामाजिक नीतियों का निर्माण, समन्वय एवं सुधार करना

‘राष्ट्रीय कृषि-नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2025’

  • ‘राष्ट्रीय कृषि-नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2025’ का आयोजन नई दिल्ली में किया गया।
  • इस सम्मेलन का आयोजन नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया (NSEFI) द्वारा किया गया, जिसमें केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाग लिया।

भारत में कृषि से संबंधित प्रमुख योजनाएं :

  • प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) : 2019
  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) : 2016
  • मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना : 2015
  • राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) : 2016

‘माइनिंग डैशबोर्ड’ लॉन्च

  • केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने नीलाम किए गए खनिज ब्लॉकों की परिचालन स्‍थिति पर नजर रखने के लिए 4 जून 2025 को ‘माइनिंग डैशबोर्ड’ लॉन्च किया।
  • इस डैशबोर्ड का उद्देश्य नीलाम किए गए खनिज ब्लॉकों के परिचालन में तेजी लाना और उनकी प्रगति की निगरानी करना है।

जातिगत जनगणना की शुरूआत

  • भारत में जातिगत जनगणना का प्रथम चरण की शुरुआत अक्टूबर 2026 से एवं दूसरे चरण की शुरुआत एक मार्च 2027 से होगी।
  • पहले फेज में जातिगत जनगणना चार राज्यों में कराई जाएगी, जिसमें पहाड़ी क्षेत्र उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर शामिल हैं।

भारत में जनगणना :

  • भारत की जनगणना, जनगणना अधिनियम, 1948 और जनगणना नियम, 1990 के प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है।
  • प्रथम आधुनिक जनगणना की शुरूआत : 1872
  • प्रत्‍येक 10 वर्ष में नियमित रूप से : 1881 से
  • स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना : 1951

2011 की जनगणना :

  • कुल जनसंख्या: 121.08 करोड़ (पुरुष : 62.37 करोड़, महिला : 58.71 करोड़)
  • लिंगानुपात: 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष
  • साक्षरता दर: 74.04% (पुरुष – 82.14%, महिला – 65.46%)
  • सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य: उत्तर प्रदेश
  • सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य: सिक्किम
  • सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व: बिहार (1106 व्यक्ति/किमी²)
  • सबसे कम घनत्व: अरुणाचल प्रदेश (17 व्यक्ति/किमी²)

राज्‍य विशेष समाचार

AWARE प्लेटफॉर्म और ISRO के बीच

  • आंध्र प्रदेश राज्य ने अपने AWARE प्लेटफॉर्म के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के सतीश धवन स्पेस सेंटर (SHAR) के साथ 5 साल का समझौता किया है।
  • इस समझौते के तहत रियल टाइम गवर्नेंस सिस्टम (RTGS) और ISRO मिलकर सैटेलाइट इमेजरी और वैज्ञानिक डेटा का उपयोग कर कृषि, मौसम, आपदा प्रबंधन, शहरी नियोजन आदि क्षेत्रों में रियल टाइम मॉनिटरिंग और अलर्टिंग को सशक्त बनाएंगे।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) :

  • भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है
  • गठन : 1969
  • शुरुआत :1962
  • मुख्यालय :कर्नाटक, बेंगलुरु

अंतर्राष्‍ट्रीय समाचार

IIAS का अध्यक्ष

  • भारत को अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान (International Institute of Administrative Sciences - IIAS) का अध्यक्ष चुना गया है।
  • यह अध्यक्षता 2025 से 2028 तक के कार्यकाल के लिए होगी। भारत ने 87 में से 141 वोटों (61.7%) के साथ ऑस्ट्रिया को हराकर यह पद हासिल किया।

अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान (IIAS):

स्थापना : 1930 मुख्यालय : ब्रुसेल्स, बेल्जियम प्रकृति : स्वतंत्र, वैश्विक, गैर-सरकारी संगठन

11वें ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन

  • 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन 3 से 5 जून 2025 तक ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया में हुआ।
  • इस तीन दिवसीय मंच में ब्रिक्स देशों के संसदीय प्रतिनिधि और साझेदार देश भागीदार बने। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल ने इसमें सक्रिय भागीदारी की।

ब्रिक्स :

  • पूरा नाम : ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका
  • स्थापना : 2006
  • प्रारंभिक नाम : BRIC (2006 तक)
  • दक्षिण अफ्रीका का सम्मिलन : 2010 में
  • प्रथम शिखर सम्मेलन : 2009, येकातेरिनबर्ग, रूस

रिर्पोट एवं सूचकांक

‘वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2025’

  • कैपजेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट की ‘वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2025’ के अनुसार, भारत में 2024 में हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स (HNWI) की संपत्ति में 8.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष के अंत तक भारत में मिलियनेयर्स की संख्या 3,78,810 हो गई, जिनकी कुल संपत्ति 1.5 ट्रिलियन डॉलर रिकॉर्ड की गई।

सम्‍बन्धित तथ्‍य :

  • "मिलियनेयर्स नेक्स्ट डोर" श्रेणी (जिनके पास $1 मिलियन से $5 मिलियन की निवेश योग्य संपत्ति है) में 3,33,340 लोग शामिल हैं, जिनकी कुल संपत्ति 628.93 बिलियन डॉलर रही।
  • इसके अलावा, भारत में अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स (UHNWIs, $30 मिलियन से अधिक संपत्ति वाले) की संख्या 4,290 रही, जिनकी कुल संपत्ति 534.77 बिलियन डॉलर रही।

रक्षा समाचार

GRSE और कोंग्सबर्ग के बीच समझौता

  • भारत के गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE) ने पहले स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत (Polar Research Vessel - PRV) के विकास के लिए नॉर्वे की प्रमुख समुद्री प्रौद्योगिकी कंपनी कोंग्सबर्ग (Kongsberg) के साथ समझौता किया है।

सम्‍बन्धित तथ्‍य :

  • यह समझौता 3 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की उपस्थिति में हुआ और इसका उद्देश्य भारत के ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान मिशनों को स्वदेशी तकनीक और संसाधनों के साथ सशक्त बनाना है।

पर्यावरण समाचार

CAQM ने दिल्ली-NCR में CNG या इलेक्ट्रिक का उपयोग अनिवार्य किया

  • वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए एग्रीगेटर (जैसे ओला, उबर) और ई-कॉमर्स कंपनियों (जैसे जोमाटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, अमेज़न) के लिए अपने डिलीवरी और सर्विस वाहनों में स्वच्छ ईंधन (CNG या इलेक्ट्रिक) का उपयोग अनिवार्य किया।

सम्‍बन्धित तथ्‍य :

  • नया आदेश: 1 जनवरी 2026 से NCR में सभी एग्रीगेटर और ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने बेड़े में केवल CNG या इलेक्ट्रिक वाहन (दो/तीन/चार पहिया, हल्के कमर्शियल वाहन सहित) ही रखना होगा।
  • पेट्रोल-डीजल वाहनों पर रोक
  • बसों के लिए भी सख्ती: 1 नवंबर 2025 से दिल्ली में केवल BS-VI डीजल, CNG या इलेक्ट्रिक बसों को ही प्रवेश मिलेगा, जिससे सार्वजनिक परिवहन भी स्वच्छ होगा।
  • निगरानी और अनुपालन: कंपनियों की निगरानी के लिए वेब-पोर्टल बनाया जा रहा है। आदेश न मानने पर CAQM अधिनियम 2021 की धारा 14 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

रामसर सूची में दो नए स्थल शामिल

  • भारत ने अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की रामसर सूची में दो नए स्थल शामिल किए, राजस्थान के खीचन (फलोदी) और मेनार (उदयपुर) आर्द्रभूमि।
  • इसके साथ ही भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर 91 हो गई है।

रामसर स्थल :

  • वे आर्द्रभूमियाँ (Wetlands) हैं जिन्हें अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता दी गई है

रामसर कन्वेंशन :

  • स्थापना: 2 फरवरी 1971
  • स्थान: रामसर, ईरान (Caspian Sea के किनारे स्थित शहर)
  • प्रभावी तिथि: 21 दिसंबर 1975
  • भारत की सहभागिता: 1 फरवरी 1982 से
  • विश्व आर्द्रभूमि दिवस : 2 फरवरी
  • विश्व में सबसे पहला रामसर स्थल: ईरान की कैस्पियन सागर किनारे की दो झीलें
  • भारत का पहला रामसर स्थल (1981):चिल्का झील (ओडिशा)
  • केवला देव राष्ट्रीय उद्यान (राजस्थान)
  • राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम (NWCP): 1985

महत्‍वपूर्ण दिवस

विश्व पर्यावरण दिवस

  • लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सकारात्मक कदम उठाने को प्रेरित करने के उद्देश्‍य से प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है।

सम्‍बन्धित तथ्‍य :

  • शुरुआत : 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरा
  • प्रथम दिवस का आयोजन : 1973
  • इस वर्ष के लिए थीम : "प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना"
  • इस वर्ष मेजबान : दक्षिण कोरिया
  • जेजू द्वीप ने 2040 तक प्लास्टिक मुक्त बनने का लक्ष्य रखा है

 

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