संदर्भ

• भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने 8.5 अरब डॉलर के डिज्नी और रिलायंस विलय के बारे में चिंता जाहिर की है, कि इससे प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचेगा।

मुख्य बिंदु

• CCI की मुख्य चिंता क्रिकेट प्रसारण के विशेष अधिकारों को लेकर है।
• डिज़नी-रिलायंस के पास टीवी और स्ट्रीमिंग क्षेत्र में विज्ञापन बाज़ार का 40% हिस्सा होगा।
• CCI के अनुसार, यह विलय लाइव इवेंट के दौरान विज्ञापनदाताओं के लिए दरें बढ़ा सकती है।
• Zee और सोनी के 10 बिलियन डॉलर के विलय के खिलाफ़ 2022 में CCI द्वारा इसी तरह की चेतावनी नोटिस के कारण, Zee-सोनी विलय विफल हो गया था।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग: एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय (Quasi-Judicial Body)

• भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है। यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (Competition Act, 2002) के प्रवर्तन के लिये उत्तरदायी है।
• मुख्य उद्देश्य: देश में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना 

CCI की स्थापना और उद्देश्य

• स्थापना: CCI की स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को हुई थी, लेकिन 20 मई 2009 से पूरी तरह से कार्य करना शुरू हुआ।

उद्देश्य:

• स्वस्थ प्रतिस्पर्धा: CCI का मुख्य उद्देश्य बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है।
• उपभोक्ताओं का हित: CCI यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक विकल्प मिलें और उन्हें गुणवत्तापूर्ण उत्पादों और सेवाओं पर उचित मूल्य का भुगतान करना पड़े।
• अन्यायपूर्ण व्यापार प्रथाओं को रोकना: CCI उन व्यापारिक गतिविधियों पर नजर रखता है जो प्रतिस्पर्धा को कम करती हैं या उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाती हैं।
• विलय और अधिग्रहण का मूल्यांकन: जब दो या दो से अधिक कंपनियां आपस में मिलती हैं, तो CCI यह जांच करता है कि इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा कम तो नहीं होगी।

संरचना

• एक अध्यक्ष और छह सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।
• वर्तमान में एक अध्यक्ष और दो सदस्यों के साथ कार्यरत है।

CCI के प्रमुख कार्य व अधिकार

• शिकायतों की जांच: उपभोक्ता या अन्य कंपनियां यदि किसी कंपनी के खिलाफ प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधियों की शिकायत करते हैं, तो CCI उसकी जांच करता है।
• विलय और अधिग्रहण का अनुमोदन: जब दो या दो से अधिक कंपनियां आपस में मिलती हैं, तो CCI को उसका अनुमोदन लेना होता है।
• जांच और छापेमारी: CCI अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों की जांच के लिए कंपनियों के कार्यालयों में छापेमारी कर सकता है।
• सूचना मांगने का अधिकार: CCI किसी भी कंपनी से सूचना, दस्तावेज या रिकॉर्ड मांग सकता है। कंपनियों को CCI को यह जानकारी उपलब्ध करानी होती है।
• जुर्माना: CCI अपनी जांच के आधार पर निर्णय लेता है और दोषी कंपनियों पर जुर्माना लगा सकता है या अन्य कार्रवाई कर सकता है।