• संदर्भ: OECD/G20, समावेशी ढांचे (IF) के सभी सदस्य क्षेत्राधिकारों के समग्र समझौते के साथ, डिजिटलीकरण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए BEPS 2.0 ( Base Erosion and Profit Shifting 2.0) परियोजना के 'दो-स्तंभ' (कर अधिकारों की पुनः शुरूआत एवं वैश्विक न्यूनतम कराधान) समाधान पर सहमत हुआ है। 

पृष्ठभूमि

• BEPS पर एक समावेशी ढांचे पर वार्ता को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जबकि स्तंभ दो के तहत वैश्विक न्यूनतम कर को वैश्विक स्तर पर देशों में लागू किया जा रहा है।महत्वपूर्ण बिन्दु 

समावेशी ढांचा क्या है?

• यह बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा उच्च कर क्षेत्राधिकार से अपने मुनाफे को निम्न या कर-मुक्त क्षेत्राधिकार में स्थानांतरित करने के लिए उपयोग की जाने वाली कॉर्पोरेट कर नियोजन रणनीतियों को संदर्भित करता है।
• OECD ने BEPS रणनीतियों को कर नियमों में अंतराल और बेमेल का फायदा उठाने के रूप में परिभाषित किया है। यह उच्च कर क्षेत्राधिकारों के कर आधार को नष्ट कर देता है (जिससे देशों को सालाना 100-240 बिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व नुकसान होता है)।
• विकासशील देशों को चूंकि कॉर्पोरेट आयकर पर अधिक निर्भरता होती है, इसलिए वे BEPS से असमान रूप से ग्रस्त होते हैं।
• BEPS पर OECD/G20 समावेशी ढांचे के अंतर्गत मिलकर काम करते हुए, 135 से अधिक देश और क्षेत्राधिकार निम्नलिखित पर सहयोग कर रहे हैं -
  • कर-परिहार से निपटने के उपायों का कार्यान्वयन,
  • अंतर्राष्ट्रीय कर नियमों की सुसंगतता में सुधार करना और
• अधिक पारदर्शी कर वातावरण सुनिश्चित करना।
• परिणाम वक्तव्य का उद्देश्य: इसने अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण से उत्पन्न कर चुनौतियों के समाधान के लिए दो-स्तंभ समाधान को आगे लागू करने के लिए एक पैकेज प्रस्तुत किया।
• दो-स्तंभ समाधान/ वैश्विक एंटी-बेस इरोजन ( ग्लोबई ) नियम: इन नियमों पर वर्ष 2021 में BEPS पर OECD/G20 समावेशी ढांचे के तहत 137 देशों और क्षेत्राधिकारों द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी।

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन

• स्थापना: 1948
• मुख्यालय: पेरिस, फ्रांस
• महासचिव: मैथियास कॉर्मन
• सदस्य देश : 38
• आधिकारिक भाषाएँ: अंग्रेजी, फ्रेंच