संदर्भ

• केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल ने 16 दिसंबर, 2023 को नई दिल्ली में"विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स ईज (लीड्स) 2023" रिपोर्ट जारी की। 

 पृष्ठभूमि

• लीड्स की परिकल्पना 2018 में विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक की तर्ज पर की गई थी और यह समय के साथ विकसित हुई है। 
• यद्यपि एलपीआई पूरी तरह से धारणा आधारित सर्वेक्षणों पर निर्भर करता है, लीड्स में धारणा के साथ-साथ निष्पक्षता दोनों का समावेश है जिससे इस कवायद की मजबूती और व्यापकता बढ़ती है।

नवीनतम रिपोर्ट के संदर्भ में प्रमुख बिंदु

• लीड्स वार्षिक कवायद का पांचवां संस्करण- लीड्स 2023 रिपोर्ट, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन में सुधार के बारे में जानकारी प्रदान करता है। 
• यह रिपोर्ट, प्रमुख स्तंभों- लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स सर्विसेज और ऑपरेटिंग एवं नियामक पर्यावरण- में राज्यों के प्रदर्शन में सकारात्मक बदलाव का संकेत देती है।
• इसके अलावा सुविचारित निर्णय लेने और व्यापक विकास के लिए क्षेत्र विशिष्ट गहरी जानकारी प्रदान करके राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को सशक्त बनाती है।
• यह रिपोर्ट मई और जुलाई 2023 के बीच किए गए अखिल भारतीय प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित है, जिसमें 36 राज्यों एवं केंद्र-शासित प्रदेशों में 7,300 से अधिक प्रतिक्रियाएं शामिल हैं।

 लीड्स 2023 की प्रदर्शन संबंधी विशेषताएं-

 तटीय समूह

• अचीवर्स (लक्ष्य प्राप्त करने वाले राज्य) : आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु
• फास्ट मूवर्स (तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्य): केरल, महाराष्ट्र
• एस्पायरर्स (प्रेरक राज्य): गोवा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल

जमीन से घिरे (लैंडलॉक) समूह

• अचीवर्स: हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश
• फास्ट मूवर्सः मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड
• एस्पायर्स:  बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड

उत्तर-पूर्वी समूह

• अचीवर्स: असम, सिक्किम, त्रिपुरा
• फास्ट मूवर्सः अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड
• एस्पायरर्स मणिपुर, मेघालय, मिजोरम

केंद्र शासित प्रदेश

• अचीवर्स: चंडीगढ़, दिल्ली
• फास्ट मूवर्सः अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी
• एस्पायरर्स: दमन एवं दीव/ दादरा एवं नगर हवेली, जम्मू-कश्मीर,लद्दाख

 परीक्षापयोगी महत्पूर्ण तथ्य

 लॉजिस्टिक्स से संबंधित पहलें

• माल का बहुविध परिवहन अधिनियम, 1993
• प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना
• मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क
• डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर
• सागरमाला परियोजना
• भारतमाला परियोजना