• अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस (11 अक्टूबर) की पूर्व संध्या पर, बच्चों के लिए एक चैरिटी संगठन ‘सेव द चिल्ड्रेन’ नामक एक संस्था  द्वारा 'ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट 2023: गर्ल्स एट द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म - हर प्लैनेट, हर फ्यूचर, हर सॉल्यूशंस' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है। 

पृष्ठभूमि

• अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 का विषय ‘लड़कियों के अधिकारों में निवेश: हमारा नेतृत्व, हमारा कल्याण’ था।
• लैंगिक असमानता बाल विवाह का मूल कारण है, लेकिन अन्य जोखिम भी बाल विवाह की संभावना में वृद्धि के कारक हैं।
• अन्य जोखिमों में स्कूली शिक्षा से वंचन, निर्धनता, भोजन की कमी, अल्प आयु में गर्भवती होना या और लिंग आधारित हिंसा शामिल है। जलवायु आपदाएँ और जलवायु संकट के दीर्घकालिक प्रभाव इन जोखिम कारकों को बढ़ा सकते हैं।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु 

• संपूर्ण विश्व में लगभग नौ मिलियन लड़कियों को जलवायु आपदाओं के साथ-साथ बाल विवाह के बढ़ते खतरे का सामना करना पड़ रहा है।
• बाल-विवाह और जलवायु हॉटस्पॉट के रूप में पहचाने गए शीर्ष 10 देशों में अनुमानित 29.9 मिलियन लड़कियां रहती हैं। ये 10 हॉटस्पॉट देश मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड, गिनी, बांग्लादेश, बुर्किना फासो, मलावी, माली, मोज़ाम्बिक, नाइजर और दक्षिण सूडान हैं।
• दक्षिण एशिया में, विशेष रूप से बांग्लादेश और उप-सहारा अफ्रीका में, मध्य अफ़्रीकी गणराज्य, चाड और गिनी को सबसे गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों के रूप में पहचाना गया। ये क्षेत्र गरीबी, लैंगिक असमानता, संघर्ष और भूख से भी गंभीर रूप से प्रभावित हैं।

संभावित विकल्प एवं आगे की राह 

• जलवायु और भूख से जुड़े संकटों को लड़कियों के अधिकारों के लिए आपात स्थिति के रूप में पहचानें।
• लड़कियों के अधिकारों के इस दुरुपयोग को रोकने के लिए बाल विवाह को समाप्त करने के प्रयासों में तेजी लाएँ।
• जलवायु संकट को कम करने और अनुकूलित करने के लिए सभी प्रतिक्रियाओं और योजनाओं में लैंगिक समानता और लिंग आधारित हिंसा से सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।
• एसडीजी को पूरा करने के लिए वित्तपोषण और वैश्विक वित्तपोषण प्रणाली को सभी के लिए काम करके तत्काल जलवायु कार्रवाई को वित्तपोषित करें।

सेव द चिल्ड्रेन (Save the Children) संस्था के बारे में

• यह इंग्लैंड में पंजीकृत एक गैर सरकारी संगठन है जो बाल अधिकारों की सुरक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है।

भारत में प्रमुख बाल कल्याण कार्यक्रम