संदर्भ

ताजिकिस्तान स्थित अयनी एयरबेस (फ़ार्खोर -अयनी कॉम्प्लेक्स) पर अपनी दो दशक पुरानी सैन्य उपस्थिति औपचारिक रूप से समाप्त कर दी है , जो मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक पहुँच में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। यह वापसी बदलती क्षेत्रीय भू-राजनीति, सैन्य सीमाओं और हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर भारत के नए सुरक्षा फोकस को दर्शाती है ।

पृष्ठभूमि: आयनी एयरबेस - भारत का पहला विदेशी सैन्य पदचिह्न

• स्थान: ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे से 15 किमी पश्चिम में।
• निर्माण इतिहास: मूलतः इसका निर्माण 1970 के दशक में सोवियत काल के दौरान हुआ था।
• भारत की भागीदारी:

• • भारत ने सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के माध्यम से 2002 और 2010 के बीच इस अड्डे का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण किया ।
  • इसने 3,200 मीटर लंबा रनवे विकसित किया, जो Su-30MKI और MiG-29 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमानों को संभालने में सक्षम है ।
  • मध्य एशिया में , विशेष रूप से अफगान संघर्ष के दौरान, रणनीतिक गहराई बनाए रखने की भारत की व्यापक रणनीति का हिस्सा था ।

अयनी एयरबेस का सामरिक महत्व

1. अफगानिस्तान से निकटता:

इससे भारत को अफगानिस्तान में घटनाक्रमों पर नजर रखने में मदद मिली, विशेष रूप से अमेरिका के नेतृत्व वाले युद्ध के दौरान और तालिबान के प्रभाव के बढ़ने के बाद।

2. पाकिस्तान और चीन के प्रति संतुलन:

इस अड्डे ने भारत को पाकिस्तान के पश्चिमी किनारे और क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के विरुद्ध एक रणनीतिक लाभप्रद स्थिति प्रदान की।

3. ऊर्जा एवं कनेक्टिविटी लक्ष्य: यह

कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति (2012) के तहत भारत की महत्वाकांक्षाओं और ऊर्जा गलियारों तक पहुंच के लिए इसके दृष्टिकोण का अभिन्न अंग था।

4. पहला विदेशी अड्डा:

प्रतीकात्मक रूप से, अयनी ने दक्षिण एशिया से परे वैश्विक शक्ति प्रक्षेपण में भारत के प्रवेश का प्रतिनिधित्व किया।

वापसी के कारण

रूस की रणनीतिक चिंताएँ

• सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन (सीएसटीओ) के माध्यम से रूस की सुरक्षा छत्रछाया में बना हुआ है ।
• रूस मध्य एशिया को अपना "पारंपरिक प्रभाव क्षेत्र" मानते हुए भारत को एयरबेस पर स्वतंत्र परिचालन नियंत्रण देने के लिए अनिच्छुक था।

चीन का बढ़ता प्रभाव

• पिछले कुछ वर्षों में चीन ने आतंकवाद-रोधी कार्रवाई की आड़ में ताजिकिस्तान में, विशेष रूप से वाखान कॉरिडोर के निकट, अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी है।
• बीजिंग के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के साथ ताजिकिस्तान के बढ़ते जुड़ाव ने भारत की स्थिति को और सीमित कर दिया।

रसद और लागत संबंधी चुनौतियाँ

• पाकिस्तान द्वारा हवाई क्षेत्र को अस्वीकार करने तथा ईरान के साथ सीमित सहयोग के कारण सीधे पहुंच मार्गों की कमी के कारण आपूर्ति श्रृंखलाएं अत्यधिक महंगी तथा परिचालनात्मक रूप से कठिन हो गईं।
• प्रत्यक्ष गलियारे के बिना भू-आबद्ध क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और जनशक्ति को बनाए रखना टिकाऊ नहीं था।

रणनीतिक प्राथमिकताओं में बदलाव

• भारत अब हिंद-प्रशांत , हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) और क्वाड तथा आई2यू2 जैसे बहुपक्षीय ढांचे पर ध्यान केंद्रित कर रहा है ।
• रक्षा कूटनीति अब भूमि आधारित मध्य एशियाई तैनाती के बजाय समुद्री प्रभुत्व और वैश्विक साझेदारी की ओर उन्मुख है।

भारत-ताजिकिस्तान रक्षा संबंध: निरंतर सहयोग

वापसी के बावजूद द्विपक्षीय संबंध मजबूत बने हुए हैं:

• भारत ताजिकिस्तान को सैन्य प्रशिक्षण, उपकरण और चिकित्सा सहायता प्रदान करना जारी रखे हुए है ।
• संयुक्त सैन्य अभ्यास जैसे "एक्सरसाइज डस्टलिक " (काल्पनिक नाम; वास्तविक भारत-ताजिक प्रशिक्षण बातचीत एससीओ रक्षा सहयोग के ढांचे के तहत होती है)।
• शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) तंत्र के अंतर्गत आतंकवाद-रोधी सहयोग जारी है ।

भू-राजनीतिक निहितार्थ

भारत के प्रमुख विदेशी सैन्य अड्डे (वर्तमान एवं नियोजित)

निष्कर्ष

• आयनी एयरबेस पर भारत की सैन्य उपस्थिति का बंद होना भारत की विदेश और रक्षा नीति में रणनीतिक पुनर्गठन का प्रतीक है।
• हालांकि यह मध्य एशिया के साथ भारत के जुड़ाव में एक ऐतिहासिक अध्याय के अंत का प्रतीक है, लेकिन यह चीन की वैश्विक आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए भारत-प्रशांत पर ध्यान केंद्रित करते हुए, नई दिल्ली की समुद्री-केंद्रित रणनीति की ओर बदलाव को भी रेखांकित करता है।